ਮੁੰਬਈ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Financial Markets) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Russian Crude Oil) ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (Indian Share Market) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) ਦੀ ਚਾਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਸੈਕਸ (Sensex) ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ (Nifty) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ (Economic Sanctions) ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Foreign Institutional Investors) ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (Export Companies) ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ (Crude Oil Prices) ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (US Dollar) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (Foreign Exchange Market) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ (Record Lows) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ (Imports) ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Inflation Rate) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (Market Analysts) ਨੇ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਟੀ. (IT Sector), ਫਾਰਮਾ (Pharma Sector) ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatility) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।