ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ (Kharif Marketing Season 2026-27) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ (Storage Issue) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ 18 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣ (Lifting) ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ (Union Food Minister Pralhad Joshi) ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (Food Corporation of India) ਵੱਲੋਂ ਇਹ 18 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (Action Plan) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ (Arrival) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ (Shift) ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ (Administrative Infrastructure) ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ (Rice Millers) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ (Special Freight Trains) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ-ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।