ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ (Mineral Sector), ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (Federal Structure) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026' (Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (State Governments) ਵੱਲੋਂ ਮਿਨਰਲ ਰਾਈਟਸ (Mineral Rights) ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (Mineral-bearing Lands) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ (Taxes), ਸੈੱਸ (Cess)  ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Conditions and Restrictions) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ (Union Mines Minister G. Kishan Reddy) ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ (Mining Industry) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ (Mineral Production) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ (Uniformity and Stability) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ (Production Cost) ਘਟੇਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Domestic Supply Chain) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ (Royalty) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (Opposition Parties) ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬਿਆਂ (Mineral-rich States) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ (Encroachment on State Powers) ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।