ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (Oil Exporting Companies) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ (Petrol), ਡੀਜ਼ਲ (Diesel) ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਯਾਨੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (Aviation Turbine Fuel - ATF) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਯਾਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ (Exports) 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Special Additional Excise Duty - SAED) ਨੂੰ 25.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 3.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ (Nil / Zero Duty) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ (Domestic Market) ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਘਰੇਲੂ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (Retail Prices) ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ (Financial Experts) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Global Crude Oil Prices) ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਮਾਰਜਿਨ (Refining Margins) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ (Fortnightly Review) ਦੌਰਾਨ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Reliance Industries) ਅਤੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ (Nayara Energy) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫਾ (Profitability) ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Stock Market Performance) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।