ਸਿਡਨੀ/ਪੈਰਿਸ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ (Mental Health), ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ (Digital Safety) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (Australia) ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਬੰਦੀ  (Ban) ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਰਪ (Europe) ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ (Minors) ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲੈਂਡ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਸਪੇਨ, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Minimum-age Restrictions) ਅਤੇ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਨਿਯਮਾਂ (Age-verification Rules) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ (Cyberbullying), ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ (France) ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ (Constitutional Council) ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Privacy Safeguards) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਨ (President Emmanuel Macron) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ (Meta) ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਦਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ 7,56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ (Deactivated) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।