ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਓਟਾਵਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ (Trade Dispute) ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US President Donald Trump) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ' (Truth Social) 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ (50% Tariffs) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Trade Deal) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ (Finalizing Documents) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 'ਕੀਸਟੋਨ ਐਕਸ.ਐੱਲ. ਪਾਈਪਲਾਈਨ' (Keystone XL Pipeline) ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕੀਸਟੋਨ ਐਕਸ.ਐੱਲ. ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ (Joe Biden) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  (Resurrected) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ (Energy & Economic Experts) ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਸਟੋਨ ਐਕਸ.ਐੱਲ. ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Oil Supply Chain) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।