ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026–27 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ (Central Pool) ਵਾਸਤੇ 180 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (180 Lakh Metric Tonnes - LMT) ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ (Paddy Procurement) ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 180 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ (Grain Markets / Mandis) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ (Punjab Mandi Board) ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ (Pungrain), ਮਾਰਕਫੈੱਡ (Markfed), ਪਨਸਪ (Punsup), ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSWC) ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਦਾਨੇ (Gunny Bags / Bardana) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੁਕਾਈ (Paddy Lifting), ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (Transportation), ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ (Storage Space) ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ (Rice Millers) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ (Custom Milling) ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ (Direct Benefit Transfer - DBT) ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ (Agriculture Experts) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 180 ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।