ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (Foreign-Exchange Inflows) ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Surplus Liquidity) ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (OMO) ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ (Government Securities / Bonds) ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ?

ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਫਾਰੇਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ?

ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ (Commercial Banks) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ, ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ: ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦਰਾਂ: ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਮ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐੱਫ.ਡੀ. ਦਰਾਂ (Deposit Rates) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation Control) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ:

ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਧਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।