ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2027 ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2027 ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਣੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2027 ਦੌਰਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਧ ਅਸਰ:

ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਦਰਭ ਅਤੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ 25 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਲੋਡ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ:

ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤੈਅ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਵੇਗੀ?

ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਦੀ (Recession) ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ, ਬਾਈਕ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (FMCG) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.5 ਤੋਂ 1.0 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ:

ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMIs) ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ:

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।