ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 5.54 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.83 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 5.40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਔਸਤ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.74 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਵੱਟ:

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.74 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 108.09 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 11.50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ:

ਖੇਤਰਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.08 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4.88 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਨੇ:

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (ਰੇਪੋ ਰੇਟ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀਪੀਆਈ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ:

ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਝਟਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।