ਫਰਾਂਸ/ਪੈਰਿਸ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੈਲੋ ਵੈਸਟ (Yellow Vest) ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਮਾਰਸੇਲ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ:

17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰਸੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲੋਬੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਓਨ, ਰੈਨੇਸ ਅਤੇ ਤੂਲੂਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 272 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ:

ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 272 ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਤਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ:

ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਜੀਟੀ (CGT) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ (500,000) ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Cost of Living Crisis), ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ:

ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ (Emmanuel Macron) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।