ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੇ ਨਵੇਂ Username Feature ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ (Privacy) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਉਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Meta ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

WhatsApp ਦਾ Username Feature ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ Username ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। Meta ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ Privacy ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ Username ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਾਂ, Impersonation, Phishing Scam ਅਤੇ Online Fraud ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "Digital Arrest" ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ Fake Username ਨੂੰ ਰੋਕਣ, User Verification ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ Data Security ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Meta ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Username Feature ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ Privacy ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ Username ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ Meta ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ Privacy ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।