ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ EV ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (BMS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ EV ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ EV ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ EV ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।