ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਨਿਯਮਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।