ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 5 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 350.85 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2025) ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 442.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ, ਤਿਲਹਨ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਝੋਨਾ (Paddy): ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 69.30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 60.24 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿਲਹਨ (Oilseeds): ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 109.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿੱਗ ਕੇ 66.31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕਪਾਹ (Cotton): ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ 82.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 63.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ (Pulses): ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 47.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 37.15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (Coarse Cereals): ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ 71.86 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 60.12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਜਗਾਈ ਉਮੀਦ: ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੇਹਦੇ ਅਹਿਮ ਹਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲੰਬਾ ਬ੍ਰੇਕ (ਵਿਰਾਮ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।