ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (Pensioners) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Sanitation Workers), ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (Teachers), ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Power-sector Employees) ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। 

ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ (180 ETT Teachers Union) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2016 ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਯਾਨੀ ਡੀ.ਏ. (18% DA), ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਾਨੀ ਏਰੀਅਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹਾਲੀ (Old Pension Scheme - OPS Restoration) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ (Statewide Protest / Mass Leave) ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।