ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਯਾਨੀ ਸੈੱਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ: 28 ਵਾਰਡ

ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: 22 ਵਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 15 ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 7 ਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ੀਏਟਿਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ:

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 13 ਵਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 12, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 51 ਅਤੇ 52 ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੋਰ 14 ਵਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4, 6, 14, 16, 22, 26, 28, 37, 38, 40, 46, 53, 55 ਅਤੇ 57 ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ 58 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਵੋਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 2, 3, 4, 7, 9 ਅਤੇ 13 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੋਕਣ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ, ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਯਾਨੀ ਸਕਰੂਟਨੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।