ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐੱਸ ਐਂਡ ਪੀ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ (S&P Global Ratings) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ (Long-Term Sovereign Credit Rating) ਨੂੰ 'BBB' ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ 'A-2' (Short-Term Rating A-2) 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੇਟਿੰਗ ਆਊਟਲੁੱਕ (Rating Outlook) 'ਸਥਿਰ' (Stable) ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ:

ਐੱਸ ਐਂਡ ਪੀ ਗਲੋਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Fast-Growing Major Economy) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ (Strong External Balance Sheet), ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ (Policy Stability), ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਪੈਕਸ (Infrastructure Investments) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੇਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ:

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸ ਐਂਡ ਪੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (Weak Fiscal Performance), ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (Low GDP Per Capita) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ (GDP Growth Forecast):

ਐੱਸ ਐਂਡ ਪੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY2026-27) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (Real GDP Growth) 6.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 7.0 ਫੀਸਦੀ (Average 7% Growth) ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ:

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India - RBI) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (General Government Fiscal Deficit) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।