ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 (Q1 FY2026-27) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoSPI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ Real GDP Growth) 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 7.0 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Key Economic Indicators Breakdown):

ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ (Real GDP Growth Rate): 7.8 ਫੀਸਦੀ
ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ  (Real GVA Growth): 8.2 ਫੀਸਦੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ  (Nominal GDP Growth): 10.3 ਫੀਸਦੀ

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਗਦਾਨ:
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ (Infrastructure Capex) ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਨੇ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Herculean Feat) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ (Oil-Price Shocks) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਘਨ (Supply-Chain Disruptions) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ:
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ (Congress Party) ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ (Job Creation) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ  ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ Q1 ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਅਨੁਮਾਨ (Provisional Estimates) ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ (Revised Estimates) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।