ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Pending DA and DR Arrears) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ (Caveat Application) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਸਟੇਅ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਲੀਲਾਂ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਰਕ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਚਰਨਬੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ (Contempt Hearing): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ:
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:

* 6 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ।
* 8 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ (Statewide Mass Leave) ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
* 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
* 30 ਸਤੰਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ 'ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' (Employees Assembly) ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ:
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ (Pensioners) ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।