ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ (Major Policy Decisions) ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ:
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਯਾਨੀ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲਰਕ, ਪਟਵਾਰੀ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ:
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ (Direct Benefit Transfer) ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ:
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop Diversification) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।