ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਯਾਨੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' (Custom Milling Policy), 'ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ' (Transportation Policy) ਅਤੇ 'ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ' (Labour & Cartage Policy) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ 80 ਡੈਂਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 80 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

PPSC ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ:

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ (Service Rules Amendments) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹਨ।