ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal Sand Mining) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਦਾਲਤ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ - NGT) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਭਰਿਆ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਦਰਿਆਈ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ (Environmental Damage) 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report) ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਅਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ:

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Judicial Scrutiny) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਅਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (Progress Report) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ:

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Dedicated Task Force) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।