ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ।

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੰਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ?

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।