ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ₹500 ਕਰੋੜ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਧਾਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

* ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
* ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ
* ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
* ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਅੰਤਿਮ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।