ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ GST Collection ਵਿੱਚ 24.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ₹1,270 ਕਰੋੜ ਦੇ GST Refund ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ GST Collection ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ (Tax Compliance) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ GST ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ GST Collection ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹1,270 ਕਰੋੜ ਦੇ GST Refund ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ Refund ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਥਿਤੀ (Cash Flow) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ Export ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ Refund ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST Collection ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ Refund ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ GST Collection ਲਗਭਗ ₹1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 13.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੋਵੇਂ 'ਤੇ GST ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।