ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ:

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਬਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ:

ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।