Prime Echo News

Canada Work Permit: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਸੇ 1500 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅੱਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ!

07 Aug 2026 | 05:50 PM By Prime Echo News
Canada Work Permit: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਸੇ 1500 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅੱਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ!
Prime Echo News:-

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (Work Permit) ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਾਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ (Immigration Rules) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ (Intervention) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of External Affairs) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ (Diplomatic Level) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1,500 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (Temporary Residency) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Immigration Officials) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ।

 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (International Students) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ (Study Permits) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ (Housing Crisis) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ।

Comments

Leave a Comment