ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਉੱਘੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਸ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ:

ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ:

ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ:

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਸ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਵੇ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।