ਕੈਨਬਰਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ (International Agricultural Trade) ਅਤੇ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ (Federal Court of Australia) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (APEDA) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਡਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ "ਬਾਸਮਤੀ" (Basmati) ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ "ਬਾਸਮਤੀ" ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਲੰਬੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਸਕੇਟ (Basmati Export Basket) ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ 1121, 1509 ਅਤੇ 1718) ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ? (ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ):

ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ "ਬਾਸਮਤੀ" ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪੀਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ (GI Tag) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।